नितिन जौहरी दैनिक केसरिया हिंदुस्तान
सीहोर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांत और जिला पदाधिकारियों में प्रशासन द्वारा गौ परिवहन, गौ हत्या, गोमांस का विक्रय और गौमाता के चमड़े से संबंधित आरोपियों व्यापारियों पर सख्त कार्रवाही नहीं किए जाने को लेकर कड़ा आक्रोश बना हुआ है। विहिप के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नैतिक शिक्षा प्रमुख सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में प्रांत प्रमुख गोपाल राठी, प्रांत गौरक्षा उपाध्यक्ष अजीत शुक्ला, प्रांत सतसंग दल टोली सदस्य विवेक राठौर, विभाग संगठन मंत्री भानू सिंह राजपूत, विभाग सहमंत्री मोहन भाटी, जिला अध्यक्ष रेवाशंकर जाट, जिला सहमंत्री कमलेश कुकुंदा, जिला संयोजक प्रभात मेवाड़ा, जिला धर्म प्रचार प्रसार प्रमुख जगदीश कुशवाह ने मंगलवार को कलेक्टर बालागुरू से मिलकर मांग पत्र दिया। विहिप ने गौवंश की हत्या करने वालों और गौ चमड़े का अवैध व्यापार करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा लगाकर गिरफतार करने और उनके मकानों दुकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। विहिप ने कहा कि आठ दिनों के अंदर अगर प्रशासन आरोपियों पर कार्रवाही नहीं करता है तो बजरंग दल स्वयं ही आरोपियों पर कड़ा एक् शन लेगा।
अल्फा प्रोटीन चमड़ा फैक्ट्री को बंद कराया जाए
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और सकल हिंदू समाज ने जिला प्रशासन को अत्यंत गंभीर, संवेदनशील एवं जनभावनाओं से जुड़े विषय को लेकर कहा कि कस्बा क्षेत्र में स्थित बूचडख़ाने के पास गौमाता के गोमांस एवं चमड़े को बेचने के उद्देश्य से गौ माता को निर्मम तरीके से काटा गया, जिसकी सूचना सकल हिंदू समाज को प्राप्त होते ही सकल हिंदू समाज में रोष की भावना उत्पन्न हो गया था लेकिन प्रशासन के द्वारा ठोक कार्रवाही नहीं की गई। इसी प्रकार कांकडख़ेड़ा स्थित अल्फा प्रोटीन नामक चमड़ा फैक्ट्री में 27 अप्रेल को गौमाता के चमड़े के अवैध व्यापार की घटना सामने आई। उक्त चमड़ा फैक्ट्री के विरुद्ध भी प्रशासन के द्वारा कोई भी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही नहीं की गई। फैक्ट्री संचालक आज भी अपनी फैक्ट्री उसी क्रम में संचालित होकर चला रहा है, फैक्ट्री के जिस हिस्से में उक्त गौमाता का चमड़ा पाया गया था उसको प्रशासन के द्वारा सील नहीं किया गया। इसके पूर्व भी गौमाता के परिवहन, गोमांस, गौ हत्या एवं गौमाता के चमड़े की घटनाएं जिले में हो चुकी हैं, परंतु प्रशासन की लचर कार्यशैली के कारण घटनाएं और अधिक चरम सीमा पर हो रही हैं। इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रशासन द्वारा ठोस एवं कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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