अमिताभ मिश्रा स्थानीय संपादक जिला सोनभद्र केसरिया हिंदुस्तान
म्योरपुर। स्थानीय विकासखंड क्षेत्र के कई गांवों में मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों को पिछले लगभग छह माह से मजदूरी का भुगतान नहीं मिला है, जिससे मजदूरों में भारी नाराजगी व्याप्त है। मजदूरी भुगतान लंबित रहने के कारण गरीब मजदूरों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। वहीं मनरेगा योजना से जुड़े कर्मचारियों को भी कई महीनों से मानदेय न मिलने के कारण उन्हें भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी पिछले छह माह से बकाया है। इसके साथ ही ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, अकाउंटेंट तथा कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे कर्मचारियों का मानदेय भी कई महीनों से लंबित है। भुगतान न होने के कारण कर्मचारियों के सामने परिवार के भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है। ग्राम रोजगार सेवक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि कई महीनों से मनरेगा मद का पैसा न आने के कारण मजदूरों के साथ-साथ योजना से जुड़े कर्मियों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, वहीं कर्मचारियों का मानदेय भी अटका हुआ है, जिससे सभी लोग परेशान हैं। ब्लॉक से जुड़े इस योजना के कर्मियों ने बताया कि केवल मजदूरों और कर्मचारियों का ही नहीं बल्कि मनरेगा कार्यों में सामग्री उपलब्ध कराने वाले आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान भी एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है। भुगतान न मिलने से सामग्री आपूर्तिकर्ताओं की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है और उनके सामने भी संकट उत्पन्न हो गया है। मनरेगा योजना से जुड़े एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि म्योरपुर ब्लॉक क्षेत्र में ही लगभग 20 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान लंबित है। सरकार द्वारा समय पर धनराशि जारी न किए जाने के कारण यह समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। मजदूरों को समय पर भुगतान न मिलने से उनमें रोष बढ़ रहा है और कर्मचारी भी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन भुगतान में लगातार हो रही देरी से मजदूरों का भरोसा योजना से उठता जा रहा है। यदि शीघ्र भुगतान नहीं हुआ तो मजदूरों और कर्मचारियों का आक्रोश और बढ़ सकता है। ग्रामीणों और मनरेगा कर्मियों ने शासन से मांग की है कि लंबित मजदूरी और मानदेय का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि मजदूरों और कर्मचारियों को राहत मिल सके।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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