केसरिया हिंदुस्तान
बैतूल। जिले की आठनेर जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मानी में विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए की अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर पंच अशोक उईके मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे। उन्होंने शिकायती आवेदन सौंपकर सरपंच-सचिव द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि पंचायत भवन निर्माण, स्टॉप डैम और पुलिया निर्माण जैसे कार्यों में नियमों को दरकिनार कर सरकारी राशि निकाल ली गई, जबकि कई काम अधूरे हैं और कुछ कार्य मौके पर दिखाई तक नहीं दे रहे हैं। शिकायत के बाद पंचायत के कामकाज पर सवाल खड़े हो गए हैं।
—37 लाख का पंचायत भवन अब भी अधूरा—
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत मानी में करीब 37.49 लाख रुपए की लागत से पंचायत भवन निर्माण स्वीकृत हुआ था। लेकिन भवन का निर्माण आज तक पूरा नहीं हो सका है। आरोप है कि निर्माण कार्य अधूरा होने के बावजूद बिना किसी अंतिम मूल्यांकन के पूरी राशि आहरित कर ली गई। गांव के लोगों का कहना है कि भवन लंबे समय से अधूरी स्थिति में पड़ा है और इसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा।
—स्टॉप डैम निर्माण में भी गड़बड़ी के आरोप—
पंच अशोक उईके ने शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि तेलियाकान नाला के पास 5वें वित्त आयोग मद से बनाए गए स्टॉप डैम का निर्माण गुणवत्ता विहीन किया गया। आरोप है कि निर्माण कार्य मानकों के अनुसार नहीं हुआ और सुरक्षा के लिए लगाई जाने वाली लोहे की पटिया अब तक नहीं लगाई गई।
–10 लाख की पुलिया कागजों में बनी!–
शिकायत का सबसे बड़ा आरोप तेलियाकान नाला पर प्रस्तावित पुलिया निर्माण को लेकर लगाया गया है। आवेदन के मुताबिक पुलिया निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी और संबंधित स्थल का जियोटेक परीक्षण भी कराया गया था। लेकिन मौके पर आज तक पुलिया का निर्माण ही नहीं हुआ। जहां पुलिया बननी थी वहां केवल खाली जगह है, जबकि निर्माण कार्य की राशि निकाल ली गई।
—पहले भी हुई शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई—
आवेदक ने बताया कि पंचायत में हो रही अनियमितताओं की शिकायत पहले जनपद पंचायत आठनेर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से भी की गई थी, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई।
—कलेक्टर से की सख्त कार्रवाई की मांग—
जनसुनवाई में दिए गए आवेदन में पंच अशोक उईके ने मांग की है कि ग्राम पंचायत मानी में हुए सभी निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही निर्माण कार्यों में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर संबंधित सरपंच-सचिव के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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