नितिन जौहरी दैनिक केसरिया हिंदुस्तान
सीहोर। प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष सुन्दरलाल राठौर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं मुख्य सचिव म.प्र.शासन को सम्बोधित तेरह सुत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन विधायक सुदेश राय को सौंपा। एसोसिएशन उप प्रांताध्यक्ष के.एल.बैरागी ने ज्ञापन का वाचन करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49 परिशिष्ट 6 में सहमती का कोई प्रावधान नहीं है अत: सहमती की प्रथा तत्काल समाप्त की जाकर केन्द्रीय पेंशनर्स के अनुरूप राहत राशि का भुगतान किया जाय ।
जुलाई 2019 से केन्द्रीय तिथि से महंगाई राहत का नियमित भुगतान किया जाय और केन्द्र के अनुरूप राहत नहीं देने से जुलाई 2019 से दिसम्बर 2025 तक 90 माह के बकाया एरियर की राशि तथा जुलाई 2025 की 3त्न और माह जनवरी 2026 से 3त्न राहत राशि भुगतान की जाए। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्णय दिनांक 31.10.2025 अनुसार छटे वेतन आयोग के दिनांक 01.01.2006 से 31.08.2008 तक 32 माह के एरियर का 6त्न ब्याज सहित भुगतान किया जाय । सांतवे वेतन आयोग के पूर्व दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनर्स को केन्द्र सरकार के परिपत्र दिनांक 12.05.2017 एवं सह अनुलग्र पत्रों अनुसार काल्पनिक वेतन निर्धारण किया जाकर सांतवे वेतन आयोग के दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2018 तक 27 माह के एरियर का भुगतान किया जाए। शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाय । प्रदेश के पेंशनर्स को हिमाचल सरकार के अनुरूप अतिरिक्त पेंशन 65 वर्ष के प्रारंभपर 5 प्रतिशत, 70 पर 10 प्रतिशत, 75 पर 15 प्रतिशत तथा 80 वर्ष के प्रारंभ से ही 20 प्रतिशत तथा आगे शासन आदेशानुसार स्वीकृत की जाय। विद्युत मण्डल के पेंशनर्स को पेंशन की ग्यारंटी दी जाय तथा जिला कोषालय से पेंशन भुगतान की व्यवस्था की जाय। सेवा निवृत्त कर्मचारियों को चतुर्थ समय मान वेतनमान का लाभ दिया जाय। पेंशन सारांशीकरण की अवधि 15 वर्ष के स्थान पर 11 वर्ष 9 माह की जाय। शिक्षकों को पात्रतानुसार अर्जित अवकाश के नगदीकरण का लाभ दिया जाय। पेंशनर्स कल्याण मण्डल, पेंशनर्स फोरम, संभागीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की नियमित बैठके आमंत्रित की जाए।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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