भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एवं बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के

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दैनिक केसरिया हिंदुस्तान फैसल कुरैशी

अंतर्गत जनपद मथुरा में संयुक्त धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। आंदोलन के दौरान विभिन्न जनसमस्याओं एवं संवैधानिक मुद्दों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम जिलाधिकारी मथुरा के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया।
ज्ञापन में मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगें उठाई गई

CAA, UCC एवं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जैसे कानूनों को संविधान के मूल ढांचे एवं देश की बहुलतावादी पहचान के विरुद्ध बताते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की गई।
संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 एवं 29 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता, पूजा-प्रबंधन, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकारों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने तथा इन अधिकारों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को रोकने की मांग की गई।
मुसलमानों एवं ईसाइयों को गौकशी अथवा धर्मांतरण के आरोप लगाकर निशाना बनाए जाने तथा मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर कठोर कार्रवाई एवं पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की गई।
बेगुनाह मुस्लिम एवं ईसाई नौजवानों, पादरियों एवं उलेमाओं को संदेह के आधार पर जेलों में बंद किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए उनकी रिहाई की मांग की गई।
धर्म आधारित अन्याय एवं अत्याचार को रोकने हेतु विशेष “कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट” तत्काल लागू किए जाने की मांग की गई।
मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों, इबादतगाहों, बुद्ध विहारों, गुरुद्वारों एवं चर्चों पर हो रहे हमलों को रोकने हेतु कठोर कानून बनाने एवं दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई।
प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सख्ती से अनुपालन कराते हुए 15 अगस्त 1947 की धार्मिक स्थिति को यथावत बनाए रखने की मांग की गई।
धर्म के आधार पर आरक्षण से वंचित करने वाली संविधान के अनुच्छेद 341(3) में लगी पाबंदी को असंवैधानिक बताते हुए हटाने की मांग की गई।
SC, ST, OBC एवं धर्मपरिवर्तित अल्पसंख्यक समाज को शासन, प्रशासन, शिक्षा एवं रोजगार में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई गई।
गोपाल सिंह समिति, सच्चर समिति, मिश्रा आयोग एवं कुंडू समिति की 1983 से 2014 तक लंबित सिफारिशों को तत्काल लागू करने की मांग की गई।
धर्म, जाति एवं नफरत के नाम पर हिंसा फैलाने वाले संगठनों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।
इसके अतिरिक्त बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा स्मार्ट मीटर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा गैस, पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में भी महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन प्रेषित किया गया तथा “चूल्हा जलाओ आंदोलन” आयोजित किया गया।
एक अन्य ज्ञापन जिलाधिकारी मथुरा को सौंपकर थाना गोवर्धन क्षेत्र की देवसेरस पुलिस चौकी के प्रभारी पर शाहरुख नामक युवक को कथित रूप से झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया गया। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच हेतु समिति गठित कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे तथा सभी ने लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

Dainik kesariya Hindustan
Author: Dainik kesariya Hindustan

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