दैनिक केसरिया हिंदुस्तान/जिला ब्यूरो भूपेंद्र सिंह गंभीर
भूमि विवाद, मुआवजा, राशन, आवास और अवैध उत्खनन सहित 21 आवेदनों पर हुई सुनवाई
एमसीबी
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक के पश्चात साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित कर आमजन की समस्याएं सुनीं। जनदर्शन में जिलेभर से पहुंचे नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम, अपर कलेक्टर नम्रता डोंगरे, अनिल कुमार सिदार सहित सभी एसडीएम, सभी जनपद सीईओ, समस्त तहसीलदार एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जनदर्शन के दौरान कुल 21 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें भूमि विवाद, मुआवजा भुगतान, मानदेय, राशन, आवास, अवैध उत्खनन, पेंशन, जल जीवन मिशन एवं अन्य जनसमस्याओं से जुड़े मामले प्रमुख रूप से शामिल रहे। कलेक्टर ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनदर्शन में सिंगरौली निवासी अंकुर तिवारी ने मानदेय भुगतान एवं पूर्व में दिए गए आवेदनों के निराकरण के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। वहीं झगराखांड निवासी राम प्रसाद ने भूमि संबंधी प्रकरण को लेकर आवेदन दिया। चित्ताझोर निवासी सुरेश पाल एवं बंजी निवासी सकुन्ती देवी ने मुआवजा राशि के भुगतान की मांग को लेकर अपनी समस्या रखी। मनेंद्रगढ़ स्थित एक्सिलेंट बुक्स एंड स्टेशनरी द्वारा स्थानीय निर्वाचन में मतपत्र कार्य का भुगतान कराने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। चिरईपानी निवासी सुभद्री ने रेलवे भूमि अधिग्रहण के मुआवजा भुगतान की मांग की। कठौतिया निवासी राम प्रकाश ने पैतृक भूमि के बंटवारे से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया, जबकि महाई निवासी बाबूलाल एवं घोड़बंधा निवासी मेल्दा ने भूमि विवाद संबंधी प्रकरणों पर सुनवाई की मांग की।
कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनदर्शन शासन और प्रशासन के प्रति आमजन के विश्वास का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए प्रत्येक आवेदन पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जाए तथा पात्र हितग्राहियों को वास्तविक राहत प्रदान की जाए।
बैठक में अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाए और शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिकता न बनकर वास्तविक समाधान आधारित हो। जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन लगातार आमजन की समस्याओं को सुनकर त्वरित समाधान की दिशा में कार्य कर रहा है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है और शासन के प्रति विश्वास भी मजबूत हो रहा है।
Author: Dainik kesariya Hindustan
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