आर्थिक सहायता में देरी बर्दाश्त नहीं, मामलों में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें अधिकारी: उपायुक्त अखिल पिलानी पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता नूंह, 16 अप्रैल – नीरज सोनी दैनिक केसरिया हिन्दुस्तान।
जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आज उपायुक्त अखिल पिलानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एस सी/एस टी) एक्ट के तहत दर्ज मामलों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई तथा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उपायुक्त अखिल पिलानी ने बैठक में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि एस सी/एस टी एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में पीड़ितों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तुरंत आर्थिक राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उपायुक्त ने पुलिस विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि एस सी/एस टी एक्ट के मामलों में संवेदनशीलता, तत्परता एवं पारदर्शिता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत प्राप्त होते ही तुरंत उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि समाज में कानून के प्रति विश्वास बना रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला कल्याण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय
Author: Dainik kesariya Hindustan
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