*धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट*
कांग्रेस ने धरना देकर किया -प्रदर्शन , कलेक्ट्रेट घेराब करने निकले कार्यकर्ताओ को पुलिस ने वेरिकेट्स लगाकर रोका
विदिशा भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों, गेहूं उपार्जन की तारीख बार-बार बढ़ाने, सहकारी संस्थाओं के कुप्रबंधन एवं किसानों की फसलों का उचित मूल्य न मिलने के खिलाफ आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आहवान पर जिला कांग्रेस एवं किसान कांग्रेस द्वारा स्थानीय माधव गंज चौराहा पर धरना प्रदर्शन किया , धरना के समाप्ति के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट के घेराव के लिए रैली के रूप में आगे बढ़ें, पुलिस द्वारा कांग्रेस विकार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बेरीकेट लगाए गए , कार्यकर्ता तीन बेरीकेट्स को पार करते हुए कार्यकर्ता रैली के रूप में नारेवाजी करते हुए आगे बड़ रहे रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को सिटी कोतवाली के समक्ष बेरीकेट्स लगाकर रोक लिया जिससे आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, एवं मौके पर आयें एस.डी.एम को ज्ञापन सौंपा, इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा की भाजपा किसानों की उन्नति सिर्फ विज्ञापनों में कर रही है ! अब सरकार को आईना दिखाना जरूरी है। भाजपा सरकार की नीतियां साफ़ तौर पर किसान विरोधी बन चुकी हैं। जानबूझकर ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जा रही हैं, जिससे किसान संकट में फँसें और उन्हें अपनी मेहनत की फसल औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़े , मोहित रघुवंशी ने कहा की पहले सिर्फ फ़िल्म में सुना था तारीख पे तारीख, लेकिन सरकार अब किसानों को तारीख पे तारीख दे रही है । I प्रदेश कांग्रेस महामंत्री एवं पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने कहा की केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 11 से 13 अप्रैल राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन कर रहे है , लेकिन विदिशा से सांसद होने के बावजूद यहां के किसानों को MSP का भाव तक नहीं दिलवा पा रहे ,धरना में सभी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष , मोर्चा संगठन के पदाधिकारी एवं कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ नेतागण शामिल हुए शामिल हुए ,धरना में किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया:
▪ ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का मुआवजा व लंबित फसल बीमा राशि प्रदान की जावे ▪ गेहू खरीदी की लिमिट समाप्त की जाये ▪ गेहूं खरीदी एम.एस.पी पर सुनिश्चित कर, खरीदी प्रक्रिया को शीध्र एवं सुचारूरूप से पूर्ण किया जाय तथा बारदाना की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ▪ गेहूं खरीदी में देरी, बारदान की कमी और किसानों को हो रहे आर्थिक नुकसान को लेकर किसानो की ऋण अदायगी की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढाई जाये , एवं प्रभावित किसानो को डिफाल्टर घोषित न किया जावे ▪ मंडियों में अव्यवस्थाएं को सुधारा जाये एवं किसानो के लिए पिने के पानी एवं आराम करने की व्यवस्ता सुनिश्चित की जावे ▪ फसलों की गुणवत्ता मानकों में आवश्यक शिथिलता प्रदान की जावे, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। ▪ हजारों किसानों का वेरिफिकेशन पेंडिंग होने के कारण किसानों के स्लॉट बुकिंग तक नहीं हो पा रही है उसका निराकरण किया जावे ▪ गेहूं उपार्जन की तारीख बार-बार बढ़ाने के कारण ₹2625 की एम.एस.पी के बजाय किसानों को ₹ 2200–2400 में उपज बेचने पर मजबूर होना पड़ा। किसानों के हित में सरकार को अब संवेदनशील और ठोस निर्णय लेना चाहिए
Author: Dainik kesariya Hindustan
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